محدثه سرابی
آن چه گذشت...
درگیری در سوریه از حدود یک سال قبل با حمله ی چند فرد مسلح به یک آمبولانس و کشتن سه سرنشین آن در جنوب سوریه آغاز شد. چند روز قبل از آغازدرگیری ها در پیامک هایی از مردم خواسته شده بود علیه دولت به خیابان ها بیایند؛ ناآرامی های سوریه با پشتیبانی اطلاعاتی آمریکا و ناتو، حمایت های مالی و تسلیحاتی عربستان سعودی و تحرکات دیپلماتیک ترکیه ادامه پیدا کرد.
در تحلیل ناآرامیهای سوریه دو نگاه متفاوت وجود دارد. عدهای، این ناآرامیها را تنها امتداد جنبشهای مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا میدانند. در این نگاه سوریه همانند دیگر کشوهای عربی و آفریقایی، گرفتار مشکلات و معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که مردم آن برای رهایی از این مشکلات، دست به اعتراض و مبارزه علیه رژیم بشار اسد زدهاند.رسانههای غربی و برخی رسانههای منطقهای با واکنشهای برنامهریزی شده، تلاش میکنند این نگاه را به مخاطبین خود القا کنند. این سطح از تحلیل که در داخل ایران نیز طرفدارانی دارد فاقد نگاه راهبردی به ناآرامیهای سوریه است و صرفا متغیرهای داخلی را در تحلیل وضعیت درونی این کشور در نظر میگیرد.از سوی دیگر، به باور بسیاری ، نا آرامیهای سوریه پیش از آن که امتدادی از خیزشهای مردمی و اسلامی باشد، معلول معادلات و مناسبات منطقهای و بینالمللی است که این کشور را به آوردگاه تازهای برای رقابتهای استراتژیک تبدیل کرده است. طرفداران این دیدگاه با استناد به دخالتهای آمریکا، فرانسه، آلمان، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، اردن و ترکیه در بیثباتسازی سوریه، براین باورند که جوهره اعتراضات در این کشور، متفاوت از قیامهای اسلامی در کشورهای منطقه است.
اکنون پس از یک سال از ناآرامی های سوریه، اصلاحاتی صورت گرفته است: بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه قانون اساسی جدید این کشور را که در همه پرسی با اکثریت آرا به تصویب رسیده بود تائید کرد.در قانون اساسی جدید، مادهای که در آن حزب حاکم بعث به عنوان “رهبر دولت و جامعه” معرفی شده بود حذف شد و با تشکیل سیستمی چند حزبی در سوریه، مدت ریاست جمهوری در این کشور به دو دوره ی هفت ساله محدود شده است. رئیس جمهوری سوریه از برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور خبر داده است، انتخاباتی که از زمان آغاز ریاست جمهوری اسد تا کنون سومین انتخابات پارلمانی و نخستن انتخاباتی است که بر اساس سیستم چند حزبی جدید در سوریه برگزار می شود.
وقایع سـوریه؛ انقلابی مردمی یا شورشی مسلحانه؟
در مقایسه ای گذرا میان تحولات سوریه و انقلاب مردمی سایر کشورها و با توجه به حضور گروه های مسلح در سوریه، نمی توان بسادگی ناآرامی در سوریه را انقلاب مردمی نامید:
1. در کشورهای درگیر غیر از سوریه (مصر و تونس و..) قیام ها ابتدائا به صورت مسالمت آمیز و مردمی از پایتخت آن کشور ها شروع شده است ولی در کشور سوریه قضیه کاملا برعکس رخ داد بدین صورت که این اعتراضات همان اول با در گیری های مسلحانه و خشونت آمیز و آن هم از مرزها ی این کشور، جایی که قومیت های مختلف وجود دارند، به جریان افتاد. یکی از شاخص های بارز خیزش های جهان عرب یا بهار عربی کم رنگ بودن نقش عامل ایدئولوژیکی بوده است ولی در سوریه استثنائی وجود دارد و عامل ایدئولوژیک و چیرگی گفتمان طایفه ای پر رنگ است که ماهیت حوادث سوریه را از دیگر تحولات شمال آفریقا و کشورهای عربی متمایز می کند.
2. جنس شعار های که در سوریه در حال سر داده شدن است با شعارهای که در کشور های در گیر انقلاب شده پیگیری و مطالبه می شد نه تنها متفاوت، بلکه به نوعی متضاد نیز هست، به طوری که بخشی از شعار های اصلی در مصر و تونس و... مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل بود و این پرچم رژیم صهیونیستی و آمریکا بود که به آتش کشیده شد امّا اعتراضات در سوریه نه تنها چنیی خطی را پی نمی گیرد، بلکه شعارهایی مانند "لا غزه..." و یا شعار های ضد ایرانی، نشان دهنده ی تفاوت بنیادین با شعار هایی است که در کشورهای درگیر دیگر در حال سر دادن می باشد.
3. تفاوت دیگر در نوع رویکرد کشورهای عربی و همسایه سوریه است. در حالی که کشورهایی مانند عربستان، بحرین، کویت، اردن و... صریحاً با حرکت بیداری اسلامی به مقابله برخاسته اند و به عنوان نمونه می توان به نوع عملکرد عربستان و کشورهای حوزه ی خلیج فارس در قبال بحرین اشاره کرد، ایشان در قبال سوریه یک چرخش 180درجه ای داشته و با حمایت معترضان خواستار سرنگونی حکومت بشار اسد هستند.
4. اما برخورد دوگانه کشور های غربی در قبال این قیام ها در سوریه نیز می تواند تفاوت دیگری باشد که قیام سوریه را از قیام های منطقه جدا می کند. کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا که پنهانی و آشکارا از رژیم های دیکتاتور آل خلیفه و علی عبدالله صالح حمایت کرده و عملا مسبب ریخته شدن خون هزاران بی گناه در میدان التحریر بحرین و خیابانهای صنعا بودند، اکنون به بزرگترین حامیان مردم سوریه تبدیل شده اند و با تمام وجود، در صدد سقوط حکومت سوریه به بهانه ی دفاع از مردم هستند. قطعنامه های اخیر شورای امنیت علیه حکومت سوریه که به ابتکار ایشان به تصویب رسیده از مصادیق این حمایت هاست.
انگیزه غرب از حمایت مخالفین در سوریه
ناآرامیهای سوریه با پشتیبانی اطلاعاتی آمریکا و ناتو، حمایتهای مالی و تسلیحاتی عربستان سعودی و تحرکات دیپلماتیک ترکیه دنبال شد و هدف آن، تضعیف محور مقاومت اسلامی و مهار جمهوری اسلامی ایران و سرانجام، ایجاد توازن استراتژیک برای محور آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از وقوع بیداری اسلامی در منطقه است. ایران و سوریه دو مشکل بسیار سخت به شمار میروند. در پس ذهن شماری از مقامات دولت اوباما، هیچ چیز نمیتواند به اندازه سقوط دولت بشار اسد در سوریه برای جمهوری اسلامی آسیب رسان باشد. بشار تنها متحد نزدیک ایران در جهان عرب است. باور بسیاری در داخل و خارج کاخ سفید این است که در صورت سرنگونی اسد، کانال اصلی تهران برای انتقال سلاح به حزب الله و حماس از بین میرود و به این ترتیب احتمال کاهش نفوذ جمهوری اسلامی نیز وجود خواهد داشت. از سوی دیگر اقدام نظامی موفق علیه ایران نیز میتواند از تبدیل شدن جمهوری اسلامی به قدرت بزرگ منطقهای، هدفی که اسرائیل و عربستان سعودی به شدت از آن بیمناک اند، جلوگیری کند.
ترکیه هم دست غرب را گرفت
با اوج گیری بیداری اسلامی، جمهوری ترکیه که براساس سیاست های حزب عدالت و توسعه، مدافع آزادی های مدنی و حقوق بشر در داخل ترکیه و در جهان خارج بود و نیز به منظور نزدیک سازی نظامهای سیاسی کشورهای منطقه با نظام سیاسی خود از مطالبات مردمی در این کشورها حمایت کرد. فرایند مداخله ی ترکیه در این جنبشها نیز عمدتا با توصیه و نصیحت به حاکمان این کشورها آغاز میشد و پس از اوج گیری انقلاب ها به حمایت کامل از حرکتهای مردمی و در مواردی مانند لیبی مداخله ی نظامی در قالب های گروهی (مانند ناتو) منجر می شد. ولی درمورد سوریه و بحرین، سیاست اسلام گرایان میانه روی ترکیه تغییر کرد. دولت اردوغان درمورد سوریه بیش از حد انتظار مداخله کرده و درحالی به شکلی تمام عیار به حمایت از مخالفین دولت بشار اسد می پردازد که در قضیه ی بحرین نه تنها هیچ اعتراضی به سرکوبهای خونین دولتی نمی کند، بلکه در سال 2011 با دعوت از امیر بحرین برای سفر به ترکیه، خود را در اذهان عمومی به عنوان حامی این دولت شناساند. هرچند تماس های دیپلماتیک و سیاسی دولت های ترکیه و بحرین بیش از این ادامه نیافت ولی عدم موضع گیری صریح و روشن ترکیه درقبال کشتارهای بحرین، آنکارا را حامی خاندان آل خلیفه معرفی کرده است.
نشست ضد سوری مخالفان بشار اسد که در ترکیه برگزار شد با حضور بیش از 70 کشور جهان که بیشتر آن ها حامیان آمریکا بودند، به دلیل حمایت نکردن برخی از کشورها و اختلاف شرکت کنندگان بدون نتیجه پایان یافت. در این نشست ضدسوری بعضی از شرکت کنندگان خواستار تسلیح مخالفان سوری شدند که با مخالفت برخی دیگر از کشورها مواجه شد.
عقبنشینی دبیرکل سازمانملل دربرابر سوریه
تا سال های نه چندان دور نحوه برخورد یک دولت با اتباع خود، یک مسئله ی داخلی محسوب می شد. اما به مرور سرکوب خشن مردم در داخل قلمرو دولت ها در رویه ی سازمان ملل متحد به یکی از مصادیق تهدید علیه امنیت و صلح بین المللی و منطقه ای تبدیل شد. بنابراین دخالت شورای امنیت در بحران سوریه به این معنا است که شورا فرض را بر این می گذارد که اقدامات دولت بشار اسد در سرکوب مخالفان از مصادیق تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است.
پیش از این مجمع عمومی سازمان ملل متحد درگیری و مناقشه ی موجود در سوریه را جنایت علیه بشریت و یک درگیری مسلحانه غیر بین المللی تشخیص داده بود. دبیر کل سازمان ملل بارها اعلام کرده بود که بشار اسد مشروعیت خود را از دست داده است. اما به تازگی “ادوارد دیل بوای” معاون سخنگوی رسمی دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که بقا یا عدم بقای رئیس جمهوری سوریه در قدرت موضوعی نیست که بان کیمون، دبیرکل سازمان ملل بخواهد یا بتواند درباره آن تصمیم گیری کند: «تصمیم در اینباره با مردم سوریه است و دبیرکل سازمان ملل امیدوار است که مردم سوریه خود حکومت و نظام مورد نظر خود را انتخاب کنند.» بان کیمون با طرح ششگانه ی “کوفی عنان”، نماینده ویژه این سازمان و اتحادیه عرب در امور سوریه موافقت کرده است. نکات ششگانه طرح کوفی عنان حق تظاهرات مسالمتآمیز، فعالیت آزاد رسانهها و سازمانهای بشر دوستانه، آزادی زندانیان، اعلام آتشبس برای ورود کمکهای انسانی، توقف بازداشتها و به دست گرفتن تلاشهای سیاسی برای حل بحران توسط خود سوریها را دربرمی گیرد.